ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
