ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ (Haryana MLA Hostel) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫਲੈਟ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਰਸੋਈ, ਟਾਇਲਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਫਲੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 66 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ ਅਧੀਨ 22 ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਧੀਨ 44 ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 66 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ.ਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 22 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 375 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਗੈਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੋ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 22 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 20 ਫਲੈਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 61 ਤੋਂ 72, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫਲੈਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 150 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰੇਜ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹੁਕਮ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੜ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫਲੈਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 150 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਰਾਮਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ 150 ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ੲ. ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 150 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
