ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ 2.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀ. ਜੇ.ਐਸ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ 3-3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ 110-110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ। ਘੱਟ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ 73.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੱਟੀ 65.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜ਼ੀਰਾ 64.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 62.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
