ਹਰਿਆਣਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Shiromani Akali Dal Leader Daljit Singh Cheema) ਨੇ ਐਸ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ… ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ,ਏ,ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।’
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ’ ‘ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
