ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 170 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
