ਪਟਨਾ : ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ (Patna High Court judge Rudra Prakash Mishra) ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ) ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਜਸਟਿਸ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
