ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (The Central Bureau of Investigation),(ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ’ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ (Former Railway Minister Lalu Prasad Yadav) ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
