ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰਠ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Enforcement Directorate),(ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਲੋਟਸ 300 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ (The Lotus 300 Project Case) ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਦਨਾਮ 10% ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਸਹੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 80% ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਵ ਗਰੁੱਪ, 3ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਲੋਗਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
