ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (Punjab School Education Board) ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, 6ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਿ ਵਿਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ਼ ਈ. -ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 2025-26 ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨੰਬਰ 345 ਤੋਂ 347 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ‘ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ-12’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ‘ਈ-ਬਿਜ਼ਨਸ-12 ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ’ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
