ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮੰਚਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪੈਨਲ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਐਕਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 100,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਕੇ 300,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-1-2 (4 ਮਰਲੇ) ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 2024-25 ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 9.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ 31.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. 8.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿੰਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਰਾਮ ਚੰਦ ਸਮੇਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਰਾਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਧਣਗੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
