ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਉਮੀਦ’ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
