ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Enforcement Directorate),(ਈ.ਡੀ.) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
2. ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
3. ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।
4. ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
5. ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲ.ਜੀ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
