ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Legislative Assembly) ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2024’ (‘Punjab Fire and Emergency Services Bill-2024’) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1. ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2. ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ-2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
3. ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024’ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4. ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024’ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 94 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ
ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ
ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ 4-4 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ.ਐਮ.ਮਾਨ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹਨ…ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
