ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ (Rajya Sabha Member Swati Maliwal) ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ (PA Vibhav Kumar) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 51 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੀ.ਏ ਵਿਭਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਵ ਨੂੰ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
