ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਚੀਆਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024-25 ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
