ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Anti Narcotics Task Force) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਊ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 400 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 97791-00200 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
