ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਈ.ਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੂਡੇਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੋ।’ ‘ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਰੋਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈ.ਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਐਸ.ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਈ.ਡੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਾਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’
