ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ (Haryana Chief Secretary TVSN Prasad) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 12,759 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ), 250 ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਡੈਸਕਟਾਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 149 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 178 ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ 15 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕੀਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
