New Delhi : ਈ.ਡੀ (ED) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਸੰਮਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ?
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
