ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Congress leader Rahul Gandhi) ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ।”
2031 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਰਾਹੁਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 2031 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2025 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
