ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ Person-to-Merchant (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4% ਤੱਕ MDR ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ UPI ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 0.4% MDR ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ P2M ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਰ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ 0.4% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Person-to-Person (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ MDR ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ MDR ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
