ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ ਦਲਾਲ (Town and Country Planning Development Minister JP Dalal) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ-ਪਲੱਸ-4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਟ ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਟੀਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਫਲੋਰ ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਲਟ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
