ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਸੈਲਰਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਟਰੀਫਾਇਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
