ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (Indo-Pacific) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਨੀਤੀ’ (Security and Growth for All in the Region – SAGAR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Quadrilateral Security Dialogue (ਕਵਾਡ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
