नई दिल्ली । महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले समूह को ‘शिवसेना’ पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न देने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग कर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ‘लेटर ऑफ अर्जेंसी’ पेश किया। अपनी ताजा याचिका में उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाला समूह शिवसेना के प्रतीक का ‘अवैध रूप से’ उपयोग कर रहा है।
यह कदम महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष और शिव सेना (यूबीटी) नेता नीलम गोरे के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना में शामिल होने के एक दिन बाद आया है। शिंदे ने पार्टी के अधिकांश विधायकों को तोड़कर अपने साथ कर लिया और महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन से सरकार बना ली। इससे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। उसके बाद से ही शिवसेना के दोनों गुटों में तनातनी चल रही है।
इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को ‘चोरी’ और ‘लोकतंत्र की हत्या’ कहा था और आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि एनसीपी नेता अजित पवार के राज्य सरकार में शामिल होने के बाद से शिंदे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंद्वी शिवसेना के 17-18 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। वहीं शिंदे की शिवसेना सरकार में मंत्री उदय सामंत ने राउत के दावे का खंडन करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के 13 में से छह विधायक उनके संपर्क में हैं।
