चंडीगढ़ – हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस कर रही है। सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति दो हजार रुपए प्रतिवर्ष पंचायत के खाते में भेजे जाएंगे। ग्राम पंचायत अपने हिसाब से गांवों का विकास करवा सकती। डिप्टी सीएम आज अपने दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन महेंद्रगढ़ जिला के गांव सिहमा, मेई, नूनी कलां, शहरपुर, बड़गांव, बडकोदा, ताजीपुर, चिंडालिया व डोहर कलां में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर एक समान विकास कार्य करवाए हैं। इसी की बदौलत आज हरियाणा देश में खेल, उद्योग और कर संग्रहण में अग्रणी श्रेणी में खड़ा है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से नारनौल- दादरी सड़क मार्ग के कारण जिला महेंद्रगढ़ पिछड़ापन का दंस झेल रहा था। वर्तमान सरकार ने 300 करोड रुपए खर्च करके इस मार्ग को प्राथमिकता दी और आज यह कार्य अंतिम चरण में है।
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में राज्य ने देश के अन्य राज्यों को नई राह दिखाई है। हरियाणा में 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा 19 फैसले भावांतर भरपाई योजना से खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 600 प्रकार की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन करके नागरिकों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले किसान को एक फरद लेने के लिए भी कई माह पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज एक क्लिक पर फरद उपलब्ध है।
डिप्टी सीएम के सामने विभिन्न गांवों में शमशान घाट, ई लाइब्रेरी तथा विभिन्न रास्तों से संबंधित मांगे उठाई। शमशान घाट के संबंध में उन्होंने कहा कि शिवधाम योजना से यह काम करवा दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पानी की पाइप लाइन बिछाई जाएंगी। जगह उपलब्ध करवाने पर ई लाइब्रेरी का निर्माण करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार रास्तों की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इनका प्रस्ताव भेजें। सामुदायिक भवन के लिए पंचायत दो-तीन एकड़ जमीन का प्रस्ताव दें।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गांवों में सभी छोटे मार्ग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग योजना शुरू की है। योजना के प्रथम चरण के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में 3 व 4 करम के 25 किलोमीटर मार्ग का कार्य किया जाएगा। सभी सड़कें आगामी 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बनने जा रही हैं।विभिन्न सड़कों की मांग पर भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
