चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार सरसों की फसल के मंडी में जल्द आगमन को देखते हुए 28 मार्च की बजाए 15 मार्च से ही सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री यहां रबी विपणन मौसम 2025-26 के दौरान सरसों की खरीद करने बारे आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।मुख्यमंत्री ने सरसों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान हितों को हमेशा सर्वोपरि रखती है और हमेशा किसानों की भलाई के कार्यों को तवज्जो देती है। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां सभी फसलों को एमएसपी ( न्यूनतम समर्थन मूल्य ) पर खरीदा जा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरसों की खरीद के लिए 108 मंडियां निर्धारित की गई हैं। उन्होंने खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड व संबंधित विभागों को सरसों की खरीद सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में आम तौर पर 17 से 20 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों उगाई जाती है जबकि रबी फसल सीजन 2024-25 के दौरान 21.08 लाख एकड़ क्षेत्र में सरसों उगाई गई है। ऐसे में अनुमानित उत्पादन 15.59 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
उन्होंने बताया कि उक्त समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत व सत्यापित करवानी आवश्यक होती है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सरसों की खरीद हैफेड एवं हरियाणा राज्य भण्डारण निगम द्वारा की जाएगी। बैठक में कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग व हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के अधिकारी मौजूद थे।
