नई दिल्ली । फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर पाबंदी के खिलाफ निर्माताओं ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 मई को सुनवाई करेगा। बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन लगाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि फिल्म को बंगाल में भी हर सिनेमाघर में दिखाना चाहिए। ममता बनर्जी को हर बात में राजनीति दिखाई देती है। द कश्मीर फाइल्स भी सत्य पर आधारित थी और द केरल स्टोरी भी सत्य घटना पर आधारित है।
फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 12 मई को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई। साल्वे ने कहा, हम हर दिन पैसे गंवा रहे हैं और अब एक और राज्य है जो फिल्म को बैन कर रहा है। बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। निर्माताओं ने तर्क दिया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है।
