चंडीगढ़- उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी नीतियां लागू कर किसान, कमेरे और मजदूर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का काम किया है। आज प्रदेश के किसान को फसल का पूरा भाव मिल रहा है तथा फसलों के दाम 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। गांवों में पार्क, व्यायामशाला और ई- लाईब्रेरी बनाकर शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश में ऐसा कोई क्षेत्र विधानसभा नहीं है, जहां विकास कार्य नहीं हो रहे हों। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है, जिससे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और उनमें आत्मविश्वास की भावना प्रबल हुई है। इसी प्रकार तीन में से एक राशन डिपो महिला को दिए जाने का प्रावधान किया है।
उपमुख्यमंत्री चौटाला रविवार को जिला भिवानी के गांव तालू, रोहनात और रेवाड़ी खेड़ा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव रिवाड़ी खेड़ा में अमित वशिष्ठ मैमोरियल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। अपने जन संपर्क अभियान के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। गांवों में डिप्टी सीएम चौटाला को ट्रैक्टर पर सवार कर तथा मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ जनसभा स्थल तक लाया गाय। गांव तालू में ग्रामीणों द्वारा रखी गई पेयजल समस्या के समाधान की मांग पर चौटाला ने कहा कि गांव में समुचित पेयजल आपूर्ति के लिए एक करोड़ नौ लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं, शीघ्र ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा की गांव के एक स्कूल का नाम शहीद वीरेंद्र शर्मा के नामकरण के लिए जिला प्रशासन को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा या शिव धाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट और कब्रिस्तान में शेड निर्माण करने, चारदीवारी बनाने और समुचित पेयजल का प्रबंध किया जाएगा।
इसी प्रकार से गांव रोहनात में सरपंच ममता बूरा ने मुख्य रूप से गांव के संपर्क मार्गों को पक्का करने, कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण करने और गांव के ऐतिहासिक बरगद के पेड़ों का जीर्णोद्धार करवाने, सिंचाई के पूरा पानी दिलवाने, गांव को शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग की। चौटाला ने कहा कि रोहनात में सिंचाई पानी के लिए गांव की एक कमेटी गठित कर चंडीगढ़ में उनसे मिलने को कहा ताकि उच्च अधिकारियों के साथ बैठ कर इस समस्या का स्थाई समाधान किया जा सके। गांव रिवाड़ी खेड़ा में सरपंच प्रिया रानी ने गांव की समस्याओं के बारे में डिप्टी सीएम को मांग पत्र सौंपा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की मांगों को हर हाल में पूरा किया जाएगा।
जनसभाओं में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि सरकार व्यवस्था को सुधारने का काम कर रही है। सरकार ने भावांतर भरपाई योजना और फसल बीमा योजना से किसानों की चिंता दूर कर उनको जोखिम से मुक्त किया है। आज किसान के खेत से उसकी फसल खरीदी जा रही है, जबकि पहले किसान को कई दिनों तक मंडियों में फसल बेचने के लिए अपने ट्रैक्टर में ही सोना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज घर बैठे लोगों को ऑन लाइन सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार ने 600 सरकारी सेवाओं ऑनलाइन कर दिया है, परिणाम स्वरूप सीएससी सेंटर के माध्यम से घर के पास से ही लोग सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज 20 रुपए में जमीन की फर्द निकल जाती है।
उन्होंने कहा कि आज पात्रता पूरी होने पर घर बैठे बुढ़ापा पेंशन, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों सेवाएं प्रदान कर रही है। चौटाला ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत में भागीदारी देने का काम किया है। गांवों में पढ़ी लिखी पंचायत बनी हैं। आज हर तीसरा राशन डिपो महिला को मिल रहा है। सरकार नीति बनाकर राशन डिपो दे रही है, जबकि पहले फाइलों के ढेर लग जाते थे। आज मेरिट के आधार पर राशन डिपो दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा महिलाओं की उचित भागीदारी होने से महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग को 8 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज में दिया है, जो उनका हक बनता है।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए, लेकिन पर सरकार ने तुरंत प्रभाव से क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन मांगे, जिससे किसानों ने करीब 6 लाख 90 हजार एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कमजोर वर्ग के जीवन उत्थान के लिए बीपीएल शर्त को एक लाख 20 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपए करने का काम किया है, इससे जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है।
इसके साथ ही गावों में कैंप लगाकर पीपीपी की त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को पर्याप्त बिजली और पानी मुहैया करवाया जाएगा। गांवों की फिरनियां पक्की की जा रही हैं। गांवों में पार्क, ई लाइब्रेरी, व्यायामशाला, फिरनी पक्की कर शहरों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत प्रदेश के 1800 गांवों के तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसी कोई विधानसभा नही है, जहां पर विकास कार्य नही हो रहे हैं, सडक़ों का नव निर्माण करवाया जा रहा है। गांव में ई-लाइब्रेरी बनने से गांव के बच्चे गांव में ही प्रतियोगिता परीक्षा की तयारी करेंगे, इससे बच्चों का पैसा और समय दोनो को बचत होगी।
