चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर आई शिकायत पर सही ढंग से कार्यवाही न करने और काम में कोताही बरतने के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला हिसार के खेडी जालब के नायब तहसीलदार सुरेश कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, उनके विरुद्ध हरियाणा सर्विस रूल, 2016 के नियम-7 के तहत विभागीय कार्यवाही करने के भी आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सीएम विण्डों पर वर्ष 2022 में श्री प्रेमजीत, निवासी ग्राम गामड़ा, उप तहसील खेडी जालब (हिसार) ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके पिता श्री महावीर व अन्य परिवार की जमीन की जमाबंदी 9 हिस्सों में साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से जमीन से सम्बंधित कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा जमीन के खेवट अलग करने बारे अनुरोध किया गया था।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त शिकायत पर नायब तहसीलदार, खेडी जालब द्वारा 31 जनवरी, 2023 को पोर्टल पर कार्यवाही रिपोर्ट अपलोड की गई। रिपोर्ट के अनुसार हल्का कानूनगो से नक्शा प्राप्त होने उपरांत तकसीम की फाइल का फैसला कर दिया जाने ली बात कही गई। इस संबंध मे मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सेल द्वारा 2 फरवरी, 2023 को नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि कानूनगो को शीघ्र नक्शा प्रस्तुत करने बारे कहा जाये और मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट अपलोड की जाये। लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा सीएम ग्रीवांसीज सैल के निर्देशों को नजरअंदाज कर मामले में बिना कोई कार्यवाही किये 16 अप्रैल, 2023 को पुरानी रिपोर्ट ही पुनः पोर्टल पर अपलोड कर दी।
मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कहा कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करने की बजाय संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा मामले को दुर्भावनावश लम्बित किया जा रहा है और उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों की भी अनदेखी की है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदार को निलंबित करने सहित रूल -7 में विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए। भूपेश्वर दयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सख़्त कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि जनता की शिकायतों का समाधान करना अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेवारी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों व कर्मचारियों को आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उन पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
