चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल, जो चुनावों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर गठित राज्य कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना ही चुनाव आयोग का लक्ष्य है। इसके मद्देनजर, राज्य पुलिस के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ की कंपनियां भी मुस्तैदी से तैनात रहेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग निर्भीक होकर, बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
अग्रवाल ने सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कम्पनियों का मुख्य कार्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान फ्लैग मार्च व ऐरिया डोमिनेशन द्वारा मतदाताओं में सुरक्षित माहौल का विश्वास पैदा करना है। इसके अलावा, चप्पे-चप्पे पर कड़ी निगरानी भी रखेंगी । मतदान केंद्रों के आसपास आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए हरियाणा पुलिस, आईआरबी तथा होम गार्ड के जवानों की तैनाती रहेगी। क्रिटिकल श्रेणी के मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की विशेष तैनाती रहेगी। इसके अलावा, वेबकास्टिंग द्वारा भी मतदान केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी।
बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं की मतदान में सहायता के लिए एनसीसी/एनएसएस व रेडक्रॉस के वालंटियर्स की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के लिए ‘चुनाव का पर्व-प्रदेश का गर्व’ शीर्ष स्लोगन दिया है। विभाग के इस लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि इस पर्व को हर्ष, शांति, भाईचारे के साथ मनाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के बारे में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 225 कंपनियों की मांग की गई थी जिसमें से 70 कंपनियां 25 अगस्त, 2024 तक राज्य में पहुँच चुकी थी।
आरम्भ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 15 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल की 10, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 15, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 10, सशस्त्र सीमा बल की 10 तथा रेलवे सुरक्षा बल की 10 कंपनियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा में सीधा भेजा गया है। शेष 155 कंपनियां जम्मू व कश्मीर के पहले व दूसरे चरण के चुनाव के बाद 24 सितंबर, 2024 तक राज्य में पहुँच जाएँगी जिनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 25 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल की 15, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 30, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 25, सशस्त्र सीमा बल की 35 तथा रेलवे सुरक्षा बल की 25 कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर, 2024 को चुनाव होने के बाद ईवीएम, स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 30 कंपनियां राज्य में मतगणना पूरी होने तक तैनात रहेंगी।
