नई दिल्ली । केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता की भारत की मांग को दोहरकार कहा कि यदि सबसे अधिक आबादी वाले देश को स्थायी सदस्य के रूप में सीट नहीं मिलना संयुक्त राष्ट्र की नैतिक वैधता की कमजोरी को परिलक्षित करती है। सिंह ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र निकायों को अधिक लोकतांत्रिक और नए युग की वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिनिधि बनाने का समय आ गया है।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। वर्ष 1950 में कोरिया में अपनी पहली प्रतिबद्धता के बाद से भारतीय सैनिकों ने जटिल और असहनीय शांति अभियानों की निगरानी करने के साथ ही अपने पेशेवर उत्कृष्टता को लेकर के लिए सार्वभौमिक प्रशंसा अर्जित की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने के प्रयासों की सराहना की।
रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये मिशन संघर्ष में शामिल पक्षों की सहमति से संचालित होते हैं। यह स्थानीय समुदायों या पार्टियों पर बाहर से नहीं थोपा जाता बल्कि इसकी मांग भीतर से उठती है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देशों में खाद्य संकट पैदा होने के साथ ही दुनिया में ऊर्जा संकट भी बढ़ गया है।
