समाज के साधन संपन्न और हाशीए पर धकेले वर्गों के बीच वाला फ़र्क मिटाने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह वचनबद्ध : राज्यपाल

चंडीगढ़ : पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शुक्रवार को कहा कि विकास का लाभ समाज के हरेक वर्ग तक पहुँचाना यकीनी बनाने के लिए संसाधन संपन्न और हाशीए पर धकेले वर्गों के बीच वाला फर्क ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। यहाँ 16वीं पंजाब विधान सभा के छठे सत्र के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हमारे जीवंत राज्य पंजाब की यात्रा इसके लोगों की अद्वितीय भावना के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने समय- समय पर हिम्मत, दृढ़ता और तरक्की की निरंतर कोशिश का प्रदर्शन किया है। आज हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम उन चुनौतियों को स्वीकार करें, जो हमारे सामने हैं और भविष्य की तरफ ऐसा रास्ता तैयार करें, जो ख़ुशहाली, सर्वपक्षीय और टिकाऊ विकास द्वारा पारिभाषित हो। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक सर्वांगीण विकास के माहौल को उत्साहित करना है, जहाँ पंजाब के हर नागरिक को तरक्की और ख़ुशहाली के समान मौके मिलें।

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने घर-घर मुफ़्त राशन योजना के अंतर्गत पंजाब के हर घर तक राशन पहुँचाने की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई प्रगतिशील योजनाएँ शुरू की हैं। पूरे पंजाब में 664 आम आदमी क्लीनिक सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अब तक कुल 1.07 करोड़ लोग डाक्टरी इलाज करवाने के लिए इन क्लीनिकों पर आए हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि इन क्लीनिकों पर मरीज़ों को 450 करोड़ रुपए की दवाएँ और 70 करोड़ रुपए के डायगनौस्टिक टैस्ट मुफ़्त करवाए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में सभी मरीज़ों को मुफ़्त दवाएँ देने के लिए वचनबद्ध है। सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त दवाओं की सप्लाई के लिए इस साल 222 करोड़ रुपए की दवाएँ खरीदीं गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी ज़िला अस्पतालों, उप- मंडल अस्पतालों और कम्युनिटी हैल्थ सैंटरों में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि अगले तीन सालों में सभी ज़िला अस्पतालों की इमारतों को अपग्रेड करने के लिए व्यापक योजना बनायी गई है।

राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए “ पंजाब शिक्षा क्रांति“ शुरू की है। पंजाब शिक्षा क्रांति के अंतर्गत 7082 स्कूलों में चार दीवारी बनाने का काम शुरू किया गया है, इनमें से 1429 स्कूलों में पहली बार चारदीवारी बन रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 12126 स्कूलों को इन्टरनेट कनैक्शन प्राप्त हो चुका है। स्कूलों में 4369 शौचालयों की मुरम्मत की जा चुकी है और सरकारी स्कूलों को 95,000 ड्यूल डैस्क मुहैया करवाए जा रहे हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार 118 सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस बनाने के लिए वचनबद्ध है। इन स्कूलों में वैज्ञानिक शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लासरूम, पूरी तरह लैस लैबें और खेल के मैदान होंगे। राज्यपाल ने कहा कि इन सभी यतनों से सरकारी स्कूलों में प्री- प्राइमरी कक्षाओं में दाखि़ला लगभग 17 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, ख़ास तौर पर आखिरी सिरे पर बैठे किसान जो सालों से नहरी पानी से वंचित थे, को नहरी पानी मुहैया करवाना यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि इस साल के दौरान, नहरी पानी का प्रयोग 38 प्रतिशत तक बढ़ा है, जब पानी की माँग सबसे ज़्यादा थी। यह नहरों की समय पर सफ़ाई और प्रौद्यौगिकी की मदद के साथ नहरों की रोज़मर्रा की निगरानी के कारण संभव हुआ है।

बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि 400 किलोमीटर की लगभग लंबाई वाली बंद पड़ीं 45 नहरों को कार्यशील बनाया गया था। पहली बार 1000 किलोमीटर से अधिक लम्बी नहर को कंक्रीट के साथ बनाया गया है। इसके इलावा, 14100 वाटर कोर्स/ सूए जो पिछले 30 सालों से खाली पड़े थे, को भी चालू कर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि उनको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार के लगातार यत्नों और निगरानी से शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट, जो पिछले 25 सालों से अधिक समय से चालू होने का इन्तज़ार में था, को आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी है। डैम के भंडार में पानी भरना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के पानी को पाकिस्तान की तरफ जाने से रोकने में मदद करेगा और इससे 37,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता भी पैदा होगी और 206 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि यह डैम पर्यटन की नयी संभावनाएं भी पैदा करेगा, जिससे राज्य के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में भूजल के गिर रहे स्तर से पूरी तरह अवगत है। कई जिलों में भूजल चिंताजनक दर के साथ घट रहा है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि इस गिरावट के रुझान को रोकने के लिए, भूजल को रिचार्ज करने के लिए नहरी पानी का प्रयोग किया जा रहा है और इस मकसद के लिए सिर्फ़ एक साल में 129 रिचार्ज साईटों का निर्माण किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 540 मेगावाट की क्षमता वाला प्राईवेट थर्मल प्लांट जी. वी. के. गोइन्दवाल साहिब बहुत कम कीमत पर खरीदा है, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने आप में ऐतिहासिक प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट 1080 करोड़ रुपए भाव दो करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की लागत के साथ खरीदा गया है, जबकि नये थर्मल प्लांट की लागत 8.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि खरीदने के बाद, इस प्लांट का नाम बदल कर गुरू अमरदास थर्मल प्लांट रखा गया है। पंजाब की अपनी पछवाड़ा कोयला खदान से कोयले के प्रयोग से इस प्लांट की पैदावार दोगुनी से भी अधिक हो जायेगी। राज्यपाल ने कहा कि बिजली ख़रीद की लागत के रूप में प्रति साल लगभग 350 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि साल 2023- 24 के दौरान पंजाब ने 23 जून 2023 को 15,325 मेगा वाटस की अपनी अब तक की सबसे बड़ी माँग को पूरा किया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2022 से घरेलू खपतकारों के लिए 300 यूनिट महीनावार मुफ़्त बिजली योजना लागू की है। इससे लगभग 70 लाख भाव 90 प्रतिशत परिवारों को लाभ हुआ है, जिनके बिलिंग साइकिल में ज़ीरो बिल आ रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिकों की माँग पर उनके घर- घर सेवाएं प्रदान करने के लिए डोर- स्टैंप डिलीवरी या “ भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार“ नाम की नयी योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी 43 नागरिक सेवाओं की पहचान की गई, जिनका प्रयोग कुल सेवाओं में से 99 प्रतिशत से अधिक बनता है। अब तक 15,000 से अधिक नागरिक इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। इसी तरह बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ‘आप की सरकार, आप के द्वार’ नाम की एक और योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को उनके गाँव में सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में कैंप लगाऐ जा रहे हैं। आठ लाख से अधिक नागरिक पहले ही कैंपों का दौरा कर चुके हैं और अपने घरों में सेवाओं की उपलब्धता का लाभ ले चुके हैं।राज्यपाल ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में निवेश और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के मज़बूत यत्नों स्वरूप लगभग 65,993 करोड़ रुपए के 4242 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 3,20,882 लोगों को रोज़गार मिलेगा। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार सेल डीड की रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रीन स्टैंप पेपर लायी है जिससे औद्योगिक प्रोजेक्टों की तेज़ और निर्विघ्न रेगुलेटरी क्लियरैंसें यकीनी बनाईं जा सकें।

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने पिछले एक साल में 1332 प्लेसमेंट कैंपों/ नौकरी मेलों/स्वै- रोज़गार कैंपों के द्वारा 1 11, 810 उम्मीदवारों को नौकरी/ स्वै-रोज़गार की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में 25 नयी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है। इन नयी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के खुलने से राज्य के लगभग 8000 नौजवानों को लाभ मिलेगा।बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियाँ प्रदान करने के यत्नों को जारी रखते हुए मेरी सरकार ने भर्ती में योग्यता के साथ-साथ निरपक्षता को भी यकीनी बनाया है। अब तक सरकार के 40 अदारों में 40437 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दीं गई हैं।राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के हरेक ग्रामीण परिवार को पीने वाला साफ़ पानी मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2023 में पंजाब हर ग्रामीण घर में कार्यशील घरेलू टोंटी/नल कनैक्शन प्रदान करने में 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पाँचवाँ राज्य बन गया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि हाल ही के सालों में ज़मीनी पानी की बजाय सतही पानी का प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित है, ख़ास तौर पर भू-वैज्ञानिक दूषित तत्वों जैसे कि आर्सेनिक, फ्लोराइड और आइरन के साथ प्रभावित क्षेत्रों में।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ऑपरेशन ब्लयू स्टार प्रभावित धरमी फौजियों की मदद के लिए मासिक ग्रांट 10,000 रुपए से बढ़ा कर 12,000 रुपए कर दी है। जंग/ ऑपरेशनों में अपने फ़र्ज़ निभाते हुए अपहिज होने वाले रक्षा/ पैरा मिलिट्री कर्मचारी को दिया जाने वाला एक्स- ग्रेशिया दोगुना कर दिया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सरकार ने जंगी जागीर के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता 10,000 रुपए से बढ़ा कर 20,000 रुपए सालाना कर दी है।राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में पंजाब की शान बहाल करने के लिए 2023 में राज्य की नयी खेल नीति नोटीफायी की। नयी खेल नीति के अंतर्गत पहली बार एशियाई खेलों में देश की नुमायंदगी करने के लिए चुने गए राज्य के 58 खिलाड़ियों को तैयारी अनुदान के तौर पर 4. 59 करोड़ रुपए की राशि एडवांस में दी गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जो 1951 में एशियाई खेल शुरू होने के बाद सबसे अधिक पदक हैं। उनको बिना देरी 29. 25 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया गया।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गोवा में हुई राष्ट्रीय खेलों 2023 में पदक जीतने वाले राज्य के 136 खिलाड़ियों को 4. 58 करोड़ रुपए का नकद इनाम भी दिए। उन्होंने बताया कि दशकों बाद टोक्यिे ओलम्पिक 2021 में हॉकी में काँस्य पदक जीतने वाले राज्य के 9 खिलाड़ियों की उपलब्धी को मान्यता देने के लिए, एक क्रिकेटर और एक एथलीट समेत सात खिलाड़ियों को मेरी सरकार ने हाल ही में पी. पी. एस. और 4 को पी. सी. एस. के तौर पर नियुक्त किया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सरकार ने ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ शुरू करने की पहलकदमी की थी, जिसके दूसरे सीजन में 4.5 लाख बच्चों, नौजवानों और वैटर्न खिलाड़ियों की भागीदारी हुई।राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने आदमपुर में 110. 00 करोड़ रुपए की लागत के साथ एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया द्वारा अत्याधुनिक सिवल एयर टर्मिनल के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इसके इलावा मेरी सरकार ने विकास को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए 41. 40 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि लुधियाना में अंतरराष्ट्रीय सिवल एयर टर्मिनल हलवारा को 135. 54 एकड़ ज़मीन अलाट करना राज्य सरकार के साकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

राज्यपाल ने कहा कि जैसे कि मेरी सरकार ने वायदा किया था, भ्रष्टाचार के ख़ात्मे की मुहिम तेज रफ़्तार के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शी शासन यकीनी बनाने के लिए मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति कतई लिहाज़ न बरतने की नीति अपनाई है। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य विजीलैंस ब्यूरो, पंजाब ने 16- 03- 2022 से 08- 01- 2024 तक के समय के दौरान 23 गज़टिड अफसरों, 193 नान- गज़टिड अफसरों और 55 प्राईवेट व्यक्तियों के खि़लाफ़ 195 ट्रैप केस दर्ज किये हैं, जोकि ग़ैर- कानूनी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसके इलावा 241 आपराधिक मामले दर्ज किये गए, जिनमें 82 गज़टिड अफ़सर, 269 नान गज़टिड अफ़सर और 300 प्राईवेट व्यक्ति शामिल थे।इसी तरह राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा यकीनी बनाने और कीमती जानें बचाने के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स की स्थापना करके देश में अपने किस्म की नयी पहलकदमी शुरू की है। विशेष तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त ताज़ा भर्ती किये 1597 जवान इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करेंगे, जिनको आधुनिक सहूलतों के साथ लैस 144 वाहन प्रदान किये गए हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि सड़की हादसों की संभावना वाले हाईवे के सभी 4200 किलोमीटर पर फोर्स तैनात की गई है। निर्धारित क्षेत्रों में गश्त करने के इलावा यह फोर्स ट्रैफ़िक उल्लंघनाएँ रोकने के लिए काम करती है और दुर्घटनाओं के मामले में एमरजैंसी रिस्पांस टीम की भूमिका और ज़िम्मेदारी निभाती है।

राज्यपाल ने बताया कि उनकी सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए ‘फरिश्ते’ स्कीम को नोटीफायी किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आम लोगों को उनकी मुश्किल रहित भागीदारी को उत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ऐसे लोगों के अच्छे कामों की सराहना के तौर पर 2000 रुपए का वित्तीय इनाम देगी। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय इनाम के इलावा सर्टिफिकेट भी जारी किया जायेगा और उनको कानूनी अड़चनों और पुलिस पूछताछ से छूट दी गई है।राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में अमन-कानून की स्थिति दिन-ब-दिन सुधर रही है। पंजाब पुलिस ने इस सम्बन्धी अलग-अलग पहलकदमियां शुरू कर दीं हैं, जिनमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पी. जी. डी. पोर्टल की शुरुआत शामिल है। उन्होंने कहा कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने राज्य और देश के अन्य हिस्सों में गैंगस्टरों और अपराधियों के खि़लाफ़ समर्पित मुहिमों का नेतृत्व किया है, जिससे कई वांछित गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया है और हथियारों और गोला बारूद की बड़ी मात्रा में बरामदगी के साथ अलग- अलग गैंगस्टर माड्यूलों का पर्दाफाश किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित ने बताया कि अब तक ए. जी. टी. एफ. ने अन्य फील्ड यूनिटों के साथ मिल कर 951 गैंगस्टरों/ अपराधियों को गिरफ़्तार किया, 14 गैंगस्टरों का ख़ात्मा, 312 माड्यूलों का पर्दाफाश, आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किये गए 963 हथियार और 208 वाहन बरामद करने में सफलता हासिल की है।

राज्यपाल ने आगे बताया कि पंजाब पुलिस ने 16 मार्च, 2022 से अब तक 18, 953 एफ. आई. आर. दर्ज करके 25, 385 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया है और राज्य भर में से 1860 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है और इसके इलावा पंजाब पुलिस की टीमों से तरफ से गुजरात और महाराष्ट्र की बंदरगाहों से 147 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। हेरोइन की कुल बरामदगी 2007 किलोग्राम तक पहुँच गई है। राज्यपाल ने बताया कि पुलिस ने राज्य भर में से 1247 किलो अफ़ीम, 1229 किलो गाँजा, 604 क्विंटल भुक्की और फार्मा ओपीऔडज़ की 1.12 करोड़ गोलियां/ कैपसूल/ टीके/ शीशियां भी बरामद की हैं। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों की 142 करोड़ रुपए की 355 जायदादों को समर्थ अथॉरिटी द्वारा ज़ब्त करने की मंजूरी दी गई है।पिछले सालों की तरह वित्तीय साल 2022- 23 के दौरान धान में 21.40 प्रतिशत और गेहूँ में 46.24 प्रतिशत की हद तक केंद्रीय पुल में राज्य के निरंतर योगदान का ज़िक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने अन्य फसलों में भी इसी तरह की सफलता यकीनी बनाने के लिए पहलकदमियां की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में फ़सली विभिन्नता के लिए वैकल्पिक फसलों की तरफ ध्यान दिया गया है, जो बहुत कम पानी की खपत वाली फसलें हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पंजाब की कपास पट्टी में कपास की बेहतर उत्पादकता को यकीनी बनाने के लिए लगभग 87, 000 किसानों को कपास के बीज पर 17.13 करोड़ रुपए की 33 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करवाई है।राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार धान की फ़सल की सीधी बुवाई को उत्साहित करने के लिए किसानों को 1500/ -रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के साथ वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसी स्कीम के अंतर्गत साल 2023-24 के दौरान 19,097 किसानों की तरफ से 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि के साथ लगभग 1 70, 000 एकड़ क्षेत्रफल को कवर किया गया। उन्होंने कहा कि बासमती की फ़सल को किसानों के लिए लाभदायक और आर्थिक तौर पर आकर्षित बनाने के लिए उनकी सरकार ने अपेडा (कृषि और प्रोसैसड फूड प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डिवैल्पमैंट अथॉरिटी) के तालमेल में बासमती एक्स्टेंशन-अनुसंधान केंद्र और एक अवशेष जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का फ़ैसला किया है, जिससे पंजाब की बासमती के निर्यात और किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि बासमती अवशेष की परख लैबारटरी जालंधर में स्थापित की जायेगी।

उन्होंने कहा कि बासमती की काश्त अधीन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसान मित्र और सुपरवाइज़र भी भर्ती किये जाएंगे।राज्यपाल ने कहा कि बासमती अधीन क्षेत्र खरीफ-2022 में 4.95 लाख हेक्टेयर से बढ़ कर खरीफ 2023 में 5. 96 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल की अपेक्षा लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। किसानों को अंतरराष्ट्रीय मापदण्डों अनुसार बासमती निर्यात करने के योग्य बनाने के लिए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में 10 खेती कीटनाशकों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है, जिससे बासमती की फ़सल में कीटनाशकों के अवशेष की समस्या की रोकथाम में बहुत बढ़िया नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फसलों के अवशेष के खेतों में निपटारे और खेतों से बाहर पराली के प्रबंधन के लिए मशीनरी खरीदने के लिए किसान समूहों/ पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय साल 2023- 24 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को लगभग 23,000 मशीनें मुहैया करवाई गई और इसी तरह आने वाले वित्तीय साल में भी इस स्कीम को जारी रखा जायेगा।