चण्डीगढ- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सावित्री बाई फूले देश की पहली शिक्षिका होने के साथ-साथ महिला स्वतंत्रता सेनानी भी थी। माता सावित्री बाई ने उस समय शिक्षा प्राप्त करने का संघर्ष किया जब महिलाओं को पढऩे के लिए स्कूल में जाने और घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस सभी रुकावटों को अपने शिक्षा के रास्ते में नहीं आने दिया और संघर्ष करते-करते सन् 1948 में देश की पहली महिला शिक्षिका बनी।उपमुख्यमंत्री खरखौदा में 21 फीट ऊंची सावित्री बाई फूले मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। उन्होंने खरखौदा वासियों को महाशिवरात्रि व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें माता सावित्री के संघर्ष भरे जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारी बेटियां शिक्षित होकर हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है। गरीब परिवार की बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा के अलावा स्कूल, कॉलेज जाने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवा रही है। गठबंधन सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अब महिलाएं विकास के क्षेत्र में अहम योगदान दे रही हैं। इसके अलावा हरियाणा में राशन डिपो में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी हमारी माता-बहनों को मिली। उप-मुख्यमंत्री ने पार्क में चल रहे कार्यों को पूरा करवाने के लिए 11 लाख रूपये देने की घोषणा की और लोगों से अपने नाम पर एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया।
सरकार ने खरखौदा की कई कॉलोनियों को किया वैध – उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने खरखौदा की 100 साल पुरानी कॉलोनियां को वैध कर उनमें बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्ट्रि से खराब फसलों की गिरदावरी के लिए अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए गए है। सभी किसान अपनी फसल के खराबे का रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अवश्य करवाए। किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
मारूति प्लांट के निर्माण से इस क्षेत्र के गांवों की बदलेगी तकदीर व तस्वीर – उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि खरखौदा आईएमटी में विश्व की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी मारूति अपना प्लांट स्थापित कर रही है। इसके शुरू होने से इस क्षेत्र के 40 किलोमीटर में बसे गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी और रोजगार के नए अवसर पैंदा होंगे और युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है और आने वाले समय में सरकार दो और फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खातों में सरसों के लिए 600 रूपये प्रति क्विटल की दर से भेजना का कार्य किया और पिछले चार वर्षां में एक लाख करोड़ रूपये से ज्यादा फसलों के दाम सीधे किसानों के खातों में भेजने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बरोणा सब-माईनर के सुधारीकरण के लिए पांच करोड़ 68 लाख रूपये मंजूर किया गए। प्रदेश में बंद पड़ी माईनरों, सब-माईनरों, रजबायों के सुदृढिक़रण के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया है, ताकि आखिरी टेल तक पानी पहुंच सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1500 में ई-लाइब्रेरी बनाई जा रही है। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक गांवों में कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएगें। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 600 योजनाओं को ऑनलाइन करने का कार्य किया। नागरिकों के सीएससी के माध्यम से पीला कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, इनकम प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने सहित सभी योजनाओं का लाभ घर दिया जा रहा है।
