चंडीगढ़ : राज्य के लोगों को सस्ते भाव पर रेत-बजरी उपलब्ध करवाने के मद्देनजर पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कमर्शियल माइनिंग साइट्स (सी.एम.एस.) के ठेकेदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें उन्होंने ठेकेदारों को लोगों के लिए वाजिब दरों पर रेत और बजरी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा।ठेकेदारों के साथ बैठक के दौरान गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने, लोगों की लूट-खसूट करने वाले रेत माफिया का खात्मा कर दिया है ताकि लोगों को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि अब जनता और व्यावसायिक खनन साइटों पर रेत 5.50 रुपये में उपलब्ध है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।
उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 73 सार्वजनिक खनन साइटें और 40 व्यावसायिक खनन साइटों के क्लस्टर निर्धारित दरों पर रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यशील हैं।उन्होंने बताया कि अब तक 73 सार्वजनिक खनन साइटों से कुल 47.19 लाख मीट्रिक टन में से कुल 18.38 लाख मीट्रिक टन रेत निकाली गई है जबकि 40 व्यावसायिक खनन साइटों के क्लस्टरों जहाँ 138.68 लाख मीट्रिक टन की योजनाबद्ध निकास की क्षमता है, में से 34.50 लाख मीट्रिक टन रेत और बजरी निकाली जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि 132.99 लाख मीट्रिक टन से अधिक रेत और बजरी सार्वजनिक और व्यावसायिक दोनों साइटों पर अभी भी उपलब्ध है।
राज्य में रेत माफिया को पैदा करने और इसकी सरपरस्ती करने के लिए पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हर कोई जानता है कि पिछले हुकमरान रेत माफिया के साथ घी-खिचड़ी थे और उन्होंने अपने लंबे कुशासन के दौरान राज्य की बड़ी बे-ददी॔ से लूट की।मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के नेताओं की सरपरस्ती में उभरे रेत माफ़िया के खिलाफ शिकंजा कंस दिया गया है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने, पिछले समय में लोगों का जोंकों की तरह खून चूसने वाले रेत माफिया के खात्मे के लिए अनगिनत कदम उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में कुल 150 सार्वजनिक खनन साइटें और 100 व्यावसायिक खनन साइटें खोलने का लक्ष्य रखा है।
गोयल ने कहा कि सार्वजनिक खनन साइटें लोगों को अपने तौर पर रेत की खुदाई करने और बेचने की छूट देती हैं जिससे उपलब्धता बढ़ती है और बाद में मार्केट रेटों में कमी आती है।अवैध खनन के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से ब्योरा साझा करते हुए खनन और भू-विज्ञान मंत्री ने कहा कि “हम गैर-कानूनी खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और राज्य में खनन अधिनियम और नियमों के तहत अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक 1360 एफ.आई.आर दर्ज की गई हैं।’’खनन मंत्री ने ठेकेदारों की समस्याओं को भी सुना और उनके जल्द निपटारे का भरोसा दिया। गैर-कानूनी खनन को पूरी तरह रोकने के लिए सहयोग की अपील करते हुए कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया, ’’लोगों को किसी भी सूरत में परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से खनिज पदार्थों की ढुलाई करने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ठेकेदार अपना काम जारी रख सकें क्योंकि वे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।इस मौके पर अन्य के अलावा खनन और भू-विज्ञान विभाग के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह, खनन विभाग के निदेशक अभिजीत कप्लीश और चीफ इंजीनियर डॉ. हरिंदरपाल सिंह बेदी भी मौजूद थे।
