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Karnataka: महिलाओं को दो हजार रुपये मासिक, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी – कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र

बेंगलुरु । कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए प्रदेश की जनता को पांच गारं‎टियां दी हैं। ‎जिसमें कांग्रेस ने परिवार की हर महिला मुखिया को 2000 रुपये प्रति माह की देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस पास, स्नातकों के लिए 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता, 10 किलो मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष डीके शिवकुमार सहित कई नेता उप‎स्थित थे। घोषणापत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह घोषणापत्र सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य और तेज विकास के लिए कर्नाटक के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है।

कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वादों को पूरा करने का उसका सफल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसी ‎लिए सरकार बनाते ही कांग्रेस कर्नाटक में भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लेती है। कांग्रेस ने कहा कि नई नौकरियां पैदा करने, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों और मजदूरों के लिए योजनाओं पर ध्यान देने के साथ ही हमारा घोषणापत्र राज्य के समग्र विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने ‘सर्व जनंगदा शांति थोटा’ (सभी समुदायों का शांतिपूर्ण उद्यान) नामक चुनावी घोषणापत्र जारी करके अपने चुनाव घोषणापत्र में 5 गारंटियों: गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, युवा निधि और शक्ति को दोहराया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर (ओपीएस) पर भी विचार करने का वादा किया है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि उसकी सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल, पीएफआई और ऐसे ही “नफरत पैदा करने वाले” अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15 प्र‎‎तिशत से बढ़ाकर 17 प्र‎‎तिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 3 प्र‎‎तिशत से 7प्र‎‎तिशत करने और 4 प्र‎‎तिशत अल्पसंख्यक आरक्षण को बहाल करने को कहा है।

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