चंडीगढ़ – केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी ने कहा कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल तरीके से अपनाते हुए प्रभावशाली ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाए। ए. नारायणस्वामी ने यह बात हरियाणा में चल रही अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं इन योजनाओं का भी हरियाणा अध्ययन करे और इसी प्रकार की कोई योजना हरियाणा में भी लागू की जा सकती है। जिसमें प्राधान्य से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी होंगे और इन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाए।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने श्री नारायणस्वामी को राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा ने आधार कार्ड की तरह आठ अंकों का परिवार पहचान पत्र तैयार किया है जिसमें परिवार के हर सदस्य की वार्षिक आय के साथ-साथ अन्य जानकारी भी उपलब्ध है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ दिया था जिसमें परिवार की वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिससे हरियाणा में इस योजना के तहत लगभग 15 लाख परिवार ही कवर हो रहे थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा योजना किया और परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए निर्धारित की इससे लाखों परिवार चिरायु हरियाणा योजना से जुड़े और अब लगभग 32 लाख परिवार आयुष्मान चिरायु हरियाणा योजना से जुड़ गए हैं।
उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पालिसी के तहत अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है और उन युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। इसी प्रकार निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ चेकअप की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि गरीब को लाभ देना ही सरकार का लक्ष्य है ताकि कोई अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की छात्रवृति व अन्य योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है।
हरियाणा के सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अंत्योदय विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा जो भी विभिन्न स्कीमों को लेकर सुझाव दिए गए उनको जल्द ही अमल में लाया जाएगा और लोगों के हितों के लिए चलाई जा रही स्कीमों को लाभ देने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें अधिक जागरूक किया जा जाएगा। राज्य मंत्री द्वारा केन्द्रिय राज्य मंत्री को यह अवगत करवाया गया कि राज्य में ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया जायेगा तथा वृद्ध कल्याण के लिए स्टेट एक्शन प्लान भी तैयार किया जायेगा। इस दौरान मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार व सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
