चंडीगढ़ : पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पंजाब रोडवेज़/पनबस और पीआरटीसी बस सेवा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की अपनी वचनबद्धता के तहत बाज़ार से कम कीमत पर डीज़ल खरीदने के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) के साथ समझौता किया है जिसके तहत सरकार को 2.29 रुपये प्रति लीटर कम मूल्य पर डीज़ल मिलना शुरू हो गया है।
इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि समझौते के तहत इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने पीआरटीसी के 9 डिपो और पंजाब रोडवेज़/पनबस के 18 डिपो में लगे अपने डीज़ल डिस्पेंसिंग यूनिटों के माध्यम से 3 अप्रैल से 15 मई, 2023 तक सरकारी बसों के लिए 78.77 लाख लीटर डीज़ल मुहैया करवाया और कम कीमत पर तेल लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग को करीब डेढ महीने के इस अरसे के दौरान ही 1 करोड़ 80 लाख 38 हज़ार रुपए का फायदा हुआ है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में पंजाब रोडवेज़/पनबस की 1840 और पीआरटीसी की 1230 बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि बसों की गिनती और तेल की बाज़ारी कीमत आज के अनुसार ही रही तो प्रति महीना 1 करोड़ 25 लाख रुपये की बचत के हिसाब से इस वित्तीय वर्ष में अंदाज़न 15 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के साथ किए समझौते के अनुसार इंडियन ऑयल कारपोरेशन 30 नवंबर, 2024 तक परिवहन विभाग को डीज़ल मुहैया करवाएगी।
स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण सरकारी बस सेवा हमेशा घाटे में रहती थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री स. भगवंत मान की सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली है तब से सरकारी बस सेवा मुनाफे में जा रही है। राज्य के विभिन्न शहरों से पंजाब रोडवेज़/पनबस और पीआरटीसी की वाल्वो बसें दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट तक चल रही हैं। इसी तरह अंतरराज्यी बस सेवा के अधीन अन्य राज्यों के लिए भी नई बसें चलाई गई हैं।
परिवहन मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 से पहले सरकारी बसों में रिटेल क्षेत्र से ईंधन की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने थोक क्षेत्र से सीधा तेल लेना शुरू कर दिया है क्योंकि थोक और रिटेल क्षेत्र में तेल की कीमतों में 2.29 रुपये का सीधा-सीधा अंतर है। उन्होंने बताया कि पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज़/पनबस की बसों में रोज़ाना लगभग 1.83 लाख लीटर तेल की खपत होती है। इस तरह दोनों संस्थानों को प्रतिदिन अनुमानित 4.20 लाख रुपये की बचत होने लगी है।
