चंडीगढ़ ( सतीश कुमार): हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अथह प्रयासों से अम्बाला छावनी में बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों को मजबूत करने के लिए 48.43 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली गई है। विज ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि टांगरी नदी के दूसरे किनारे (इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ) पर तटबंध को पक्का कर मजबूत करने की स्वीकृति मिल गई है जिससे भविष्य में इंडस्ट्रियल एरिया के साथ-साथ रामपुर, सरसेहड़ी, चंदपुरा, प्रभु प्रेम पूरम, खोजकीपुर, नग्गल एवं अन्य स्थानों को नदी के पानी से बचाव मिलेगा। यह तटबंध जगाधरी रोड से रामपुर-सरसेहड़ी तक बनेगा।
इतना ही नहीं, विज ने बताया कि रामपुर से चंदपुरा तक टांगरी नदी के साथ नया तटबंध बनाने की भी मंजूरी मिली है। इस क्षेत्र में पहले तटबंध नहीं था, मगर अब नया तटबंध बनाकर क्षेत्र को पानी से सुरक्षित बनाया जाएगा। इसी तरह टांगरी नदी के बब्याल, रामगढ़ माजरा छोर पर भी स्टोन पिचिंग करके तटबंध को पहले से मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महेशनगर ड्रेन को नगर परिषद क्षेत्र में पक्का करने की भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सिंचाई विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में ड्रेन को पहले ही पक्का किया जा चुका है जबकि अब नगर परिषद क्षेत्र में भी इसे पक्का बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अम्बाला छावनी में बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों को मजबूत करने की योजना को मंजूरी मिल सकी है। गत जुलाई माह में अम्बाला में आई बाढ़ के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर टांगरी नदी के दूसरे किनारे पर तटबंध को पक्का करने व स्टोन पिचिंग कर मजबूत करने, महेशनगर ड्रेन को नगर परिषद क्षेत्र में पक्का करने एवं अन्य मांग उठाई थी जिस पर अब सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
8.59 करोड़ रुपए की लागत से मजबूत होंगे तटबंध : विज
गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि टांगरी नदी के दूसरे छोर (इंडस्ट्रियल एरिया की ओर) तटबंध को कुल 8.59 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया जगाधरी रोड से रामपुर सरसेहड़ी तक लगभग 4.09 करोड़ रुपए की लागत से 4250 फुट लंबे तटबंध को ऊंचा कर इसे स्टोन पिचिंग के जरिए पक्का किया जाएगा। इसी तरह, रामपुर सरसेहड़ी से चंदपुरा तक 4.50 करोड़ रुपए की लागत से 7200 फुट लंबा नया तटबंध बनेगा।
महेशनगर ड्रेन पक्की करने एवं अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली : विज
गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि महेशनगर ड्रेन को नगर परिषद क्षेत्र में पक्का करने के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। सिंचाई विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में ड्रेन को पूर्व में पक्का कर दिया गया था, अब नप क्षेत्र में ड्रेन पक्की होगी जिससे इस ड्रेन में जेसीबी व ट्रेक्टर-ट्रालियां उतारकर बेहतर तरीके से भविष्य में सफाई की जा सकेगी।इसी तरह, टांगरी नदी पर रामगढ़ माजरा में पत्थर की दीवार बनाकर तटबंध को 60 लाख रुपए की लागत से मजबूत किया जाएगा जबकि टांगरी नदी पर ही बब्याल से रामगढ़ माजरा तक 7600 फुट लंबे क्षेत्र में 5.50 करोड़ रुपए की लागत से टांगरी नदी के तटबंध पर स्टोन पीचिंग की जाएगी। इसी तरह, रामगढ़ माजरा से पंजाब क्षेत्र की ओर भी नदी के तटबंध को 60 लाख की लागत से मजबूत बनाया जाएगा।
पानी निकासी के लिए डाली जाएगी नई पाइप लाईन : विज
गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर पानी निकासी के लिए भूमिगत लगभग डेढ़ किमी. लंबी पाइप लाइन 1.27 करोड़ रुपए की लागत से डाली जाएगी जोकि मच्छौंडा लिंक ड्रेन से जुड़ेगी। इसी तरह, शाहपुर में पानी को रोकने के लिए 25 लाख रुपए की लागत से गेट और गियरिंग स्ट्रक्चर लगाया जाएगा।
कई गांवों में पानी निकासी के लिए 2.37 करोड़ की लागत से डलेगी नई पाइप लाइन : विज
गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि गांव उगाड़ा, बाड़ा, जलबेड़ा व कोटकछुआ के आबादी वाले और कृषि क्षेत्र में बेहतर पानी निकासी के लिए 2.37 करोड़ रुपए की लागत से भूमिगत नई पाइप लाइन डालने को भी मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस पाइप लाइन को गुडगुडिया नाले के आगे गंदे नाले से जोड़ा जाएगा और पानी निकासी हो सकेगी।
2.75 करोड़ की लागत से महेशनगर पंप हाउस की हालत सुधरेगी
विज ने बताया कि 2.75 करोड़ रुपए की लागत से महेशनगर पंप हाउस की हालत में सुधार किया जाएगा। गौरतलब है कि बाढ़ के समय महेशनगर पंप हाउस का स्विच पैनल पानी में डूब गया था जबकि अन्य नुक्सान भी हुआ था। अब इसमें सुधार किया जाएगा।
सेक्टरों के साथ टांगरी नदी तटबंध को बनाया जाएगा : विज
गृह मंत्री ने बताया कि घसीटपुर में टांगरी नदी के साथ 4.50 करोड़ रुपए की लागत से टांगरी नदी के तटबंध को भी बनाया जाएगा। यहां तटबंध बनने से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों को नदी के पानी से बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
