नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा।
कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है।
मौसम सूचना पर भी काम होगा – कैबिनेट ने वेदर इंफॉर्मेशन से जुड़े प्रोजक्ट पर भी मंजूरी दी है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाएंगे। 9 प्रमुख राज्य नेटवर्क डेटा सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया में हैं (जिसमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल हैं), अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा जताई है।
