नई दिल्ली । मोदी सरकार ने सोमवार देर शाम को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित किया है, सीएए के लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सीएए को लागू करने के समय पर सवाल उठाया है।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए।
प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। उन्होंने लिखा, सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय पीएम मोदी के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। कांग्रेस नेता रमेश ने लिखा, ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में इसका खास असर दिखाई देगा। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को संतुलित करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।