चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। साथ ही सिंचाई प्रबंधन हेतु भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों को डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए इस वर्ष किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 50 हजार सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए। सरकार द्वारा अगले वर्ष भी 70 हजार किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार देर सांय सोनीपत के गांव झिंझौली स्थित साधना केन्द्र में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे।
मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और हरियाणा पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 15 से 16 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी नई पहलों के माध्यम से भी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने का कि सरकार द्वारा खेत में किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। खेती में कार्य करते समय यदि किसी किसान के अंग को नुकसान हो जाए तो उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और फैसला लिया है कि अगर किसी बेसहारा पशु की टक्कर लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पहले की सरकारों में लोगों को अपने काम करवाने के लिए चंडीगढ़ के काटने पड़ते थे चक्कर, हमारी सरकार ने घर द्वार पर दिया योजनाओं का लाभ – मनोहर लाल ने कहा कि पहले की सरकारों में लोगों को अपने काम करवाने के लिए चंडीगढ़ के बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे और फिर भी उनके काम नहीं हो पाते थे। इससे लोगों की पैसे और समय की बहुत बर्बादी होती थी। परंतु मौजूदा सरकार ने इस परंपरा पर रोक लगाई। हमारी सरकार ने लोगों को चंडीगढ़ जाने की बजाय उनके घर द्वार पर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। आज लोगों को मुख्यमंत्री के पास नहीं आना पड़ता, बल्कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वे स्वयं जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पास पहुंचते हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना का विस्तार किया है, जिससे अब प्रदेश के उन परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 हजार से 3 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु स्कीम के 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के निशुल्क तथा 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों से 1500 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष अंशदान लेकर नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के 70 लाख परिवारों में से 38 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।
ग्रामीण चौकीदारों का बढ़ाया वेतन, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि दिये जाने का किया प्रावधान – मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 11 हजार रुपये किया है और ग्रामीण चौकीदारों की आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण चौकीदारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर सेवानिवृति पर एकमुश्त 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने नौकरियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता आई। आज पढ़ाई के बल पर ऐसे परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिल रही है, जिन्होंने कभी सपने में भी सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
अंत्योदय उत्थान के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हरियाणा, 50 हजार लोगों ने अपनाया स्वरोजगार का रास्ता – मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें पात्र लोगों को मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। इन मेलों में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार शुरू करने या अन्य कार्य के लिए ऋण मुहैया करवाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की नीतियों और योजनाओं की कार्यशैली का सरलीकरण किया गया है, जिसके कारण आज प्रदेश सरकार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मौके पर सांसद रमेश कौशिक, विधायक मोहन लाल बड़ौली और डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।
