चण्डीगढ़- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी काउंसिल द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए जाने वाले पैसे को उच्चतम टैक्स कैटेगरी में डालने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग चाहे वह कैसिनो में हो या बेटिंग अथवा होर्स रेसिंग आदि पर इस्तेमाल होने वाले पैसे को 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में डालने की सहमति बनी है। इससे देश को ज्यादा राजस्व मिलेगा और अवैध रूप से होने वाली टैक्स की चोरी पर रोक लग पाएगी। दुष्यंत चौटाला जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के बाद दिल्ली के हरियाणा भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे थे। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास प्रदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग का कार्यभार भी है, हरियाणा भवन से ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक से जुड़े थे।
बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को उच्चतम टैक्स श्रेणी में लाने के लिए पिछले तीन वर्षो से प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन गेमिंग में फेसवेल्यू के आधार पर वन टाइम 28 प्रतिशत टैक्स लिए जाने पर सहमति बनी है और उसके ऊपर अगर कोई वैल्यू होती है, जैसे कमीशन या प्लेटफार्म फीस आदि उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग करने वाली कंपनियों के सुझाव आए थे कि उन्हें मल्टी टैक्स न किया जाएं। इसके साथ उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की तरफ से जीएसटी काउंसिल की बैठक में सुझाव दिया गया कि इस तरह के ट्रेड परचेज में क्रिप्टो करैंसी का इस्तेमाल होता है तो उसको लाॅ कमीशन मॉनिटर करें और उसको भी रेगुलराईज किया जाएं।
हरियाणा के इस सुझाव पर भी काउंसिल ने सहमति दे दी है कि काउंसिल की अगली बैठक में क्रिप्टो करेंसी में इस तरह के विषयों में जो टेडिंग होगी उसे पूरी तरह से मॉनिटर करके उस पर रेगुलेशन लाया जाएगा। इसके अलावा, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में चलाये जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन (ऐप) को देश में अपना एक एजेंट घोषित करके पूरी तरह देश के कानून के साथ तालमेल करके चलना पड़ेगा कि उनमें टैक्स की चोरी न हो पाये। इससे ऑनलाइन गेमिंग, जो पैसे से की जाती है, उसको बहुत हद तक रेगुलराईज कर पाएगें। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पहले भी तीन कम्पनियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें एक कम्पनी तो ऐसी थी जिसका लगभग 250 करोड़ रूपये का डयूज आॅनलाइन गेमिंग पर बनता था और आज हमने इस विषय को आगे बढाया तो सरकार को टैक्स मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ है।
नूंह जिला में गत 31 जुलाई को हुई हिंसा के संबंध में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस घटना पर पूरी गंभीरता के साथ एक्शन लिया। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री पुलिस बल की कंपनियां तैनात की गई। आईआरबी की बटालियन वहां पर स्थाई रूप से लगी हुई है और अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा पर आज छोटा सा धरना दिया गया था उसको भी समय अनुसार खुलवा लिया गया। शांति टोलियों को सक्रिय किया गया जिन्होंने शांति बहाली में अहम भूमिका निभाई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि शांति बहाली के लिए हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो प्रदेश में अमन शांति और भाईचारा बना रहेगा। जो घटना हुई है उसको अलग-अलग तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, 40 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, और 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग तोडफोड और हिंसा फैलाने में उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
