चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समूह डिप्टी कमिशनरों को जन हितैषी और विकासमुखी स्कीमों के लाभ ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचाये जाने को यकीनी बनाने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रीय दौरे करने के आदेश दिए।
यहाँ पंजाब भवन में डिप्टी कमिशनरों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को राज्य सरकार की स्कीमों के द्वारा लोगों की भलाई यकीनी बनाने के लिए प्रयास करने चाहिएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ज़रुरी नतीजों के लिए इन स्कीमों को जमीनी स्तर तक लागू किये जाने को यकीनी बनाना चाहिए। भगवंत मान ने कहा कि वह आम आदमी की भलाई के लिए जमीनी स्तर पर ऐसीं स्कीमें लागू करने की निगरानी ख़ुद करेंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने ज़िलो में ‘सरकार तुहाडे द्वार’ प्रोग्राम करवाए जाने को यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह राज्य की तरक्की और यहाँ के लोगों की खुशहाली और भलाई के लिए उनकी सरकार का प्रमुख प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की देश भर में कोई मिसाल नहीं मिलती क्योंकि कोई भी अन्य राज्य सरकार लोगों की समस्याओं को उनके दरवाज़े पर हल करने के लिए इतना समय देने की पहल नहीं करती। भगवंत मान ने कहा कि यह प्रोग्राम लोगों की समस्याओं का जल्दी हल करने के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की कारगुज़ारी को परखने में सहायक होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जन हितैषी पहलकदमी अधिकारियों ख़ास कर डिप्टी कमिशनरों को अधिक से अधिक क्षेत्रीय दौरे ख़ास कर गाँवों में जाकर लोगों के साथ बातचीत करने के लिए पाबंद करती है। उन्होंने कहा कि यह समय की मुख्य ज़रूरत है कि लोगों को उनके रोज़मर्रा के कामों को सुखद ढंग से करवाने और उनके लिए बेहतर प्रशासन यकीनी बनाया जा सके। भगवंत मान ने कहा कि इससे ज़मीनी हकीकतों से अवगत होने के साथ-साथ दफ़्तरों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ड्राइविंग लायसेंस (डी. एल.) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर. सी.) का कोई बकाया केस न रहने देने को यकीनी बनाने के लिए भी कहा। भगवंत मान ने लोगों को यह सेवाएं समयबद्ध ढंग के साथ मुहैया करवाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुये कहा कि लोगों को अपने ड्राइविंग लायसंस और आर. सी. प्राप्त करने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी कारणों से लम्बित पड़े आर. सीज और लायसंस केस पहल के आधार पर निपटाने के आदेश दिए।
सेवा केन्द्रों के द्वारा निर्विघ्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि इन सेवाओं का कोई भी केस लम्बित न रहे जिससे लोगों को समय पर सुविधा दी जा सके। उन्होंने कहा कि सेवा केन्द्रों में नागरिकों की तरफ से दायर की अर्ज़ियाँ का निपटारा अधिकारी समय पर यकीनी बनाएं। भगवंत मान ने कहा कि सब- डिविज़न स्तर से लेकर ज़िला हैडक्वाटर तक बकाया पड़े कामों की रोज़मर्रा की निगरानी करें और इसको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिशनरों को आम आदमी क्लीनिकों का दौरा करने और लोगों को मानक सेहत सेवाएं मुफ़्त यकीनी बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यह क्लीनिक पंजाबियों को विश्व स्तरीय सेहत सेवाएं प्रदान करने के लिए मील पत्थर के तौर पर काम कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए डाक्टरी सेवाओं की नियमित जांच यकीनी बनाई जाये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में से नशे की तस्करी को जड़ से खोदने के लिए किसी भी सूरत में किसी के साथ कोई नरमी़ न बरती जाये।
मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मॉनसून के मद्देनज़र बाढ़ रोकथाम कार्य हर हाल में मुकम्मल करने के हुक्म दिए। भगवंत मान ने कहा कि वह राज्य भर में किये जा रहे बाढ़ रोकथाम कामों की बाकायदा निगरानी करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि राज्य में बाढ़ों के कारण कोई जानी नुकसान न हो।
