चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को राज्य की मंडियों में धान और बाजरा खरीद की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव कल मंडियों का दौरा करें ताकि सुचारू खरीद के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जा सकें। डॉ. प्रसाद यहां मंडलायुक्तों और उपायुक्तों के साथ खरीफ फसलों की खरीद, पराली जलाने और पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी मंडियों में खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि तौल मशीनों, नमी मापने वाले उपकरणों, ढुलाई और भंडारण जैसी आवश्यक सुविधाओं की समुचित उपलब्धता हो। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों से बातचीत करके खरीद प्रक्रिया के बारे में उनकी चिंता का समाधान किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को निदेश दिए कि मंडियों में पहले से मौजूद धान के उठान में तेजी लाई जाए, क्योंकि आगामी सप्ताह में आवक बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू ढंग से सम्पन्न करने में सभी उपायुक्तों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों के लिए उन्हें बधाई भी दी। डॉ. प्रसाद ने पराली जलाने की समस्या और वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव को देखते हुए, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को प्रदेश भर में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं पर तत्परता से नजर रखने के लिए उपग्रह डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट का उपयोग किया जाए। इसके लिए अधिकारी कृषि और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करें।
उन्होंने कहा कि पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रभावी आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों तथा सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसे उपकरणों के लिए सरकारी सब्सिडी को भी बढ़ावा दिया जाए। डॉ. प्रसाद ने कहा कि हालांकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन उपाय किए जाने आवश्यक हैं, साथ ही कृषक समुदाय के साथ सहयोग से निवारक कार्रवाई की जानी चाहिए।
मुख्य सचिव डॉ. टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने त्योहारों के मौसम से पहले जिला अधिकारियों को हानिकारक बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली अवैध निर्माण इकाइयों और बिक्री दुकानों पर छापेमारी करेंगे। नागरिकों को हरित पटाखों के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. उमाशंकर, हरियाणा राज्य भंडारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महानिदेशक सुश्री आशिमा बराड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
