नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि मणिपुर की स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग के गठन सहित 12 मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि यह आरएसएस/भाजपा की बांटो और राज करो की राजनीति है जो मणिपुर में मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार है। आखिरी बार मणिपुर 22 साल पहले तब जला था जब केंद्र में बीजेपी का शासन था। इस बार हालात बद से बदतर हो गए हैं।
क्या है 12 मांग – शांति, सद्भाव और सामान्य स्थिति की तत्काल बहाली के लिए राज्य के हर हिस्से में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ और निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को तुरंत सभी उग्रवादी समूहों (एसओओ के अंतर्गत आने वालों सहित) को नियंत्रित करने और सीमित करने के लिए सभी संभव उपाय करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सशस्त्र नागरिक समूहों को उचित कार्रवाई करके तुरंत रोका जाए। दोनों समुदायों की तलहटी के पास के गांवों को पर्याप्त सुरक्षा के साथ कवर किया जाना चाहिए ताकि सशस्त्र आतंकवादी घुसपैठ न करें और शांति भंग न करें। केंद्र को सभी विस्थापित व्यक्तियों के उनके मूल स्थान पर या सुरक्षित क्षेत्रों में उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुनर्वास के लिए कदम उठाने चाहिए। सभी पीड़ितों और प्रभावित व्यक्तियों को जीवन, संपत्ति और अन्य सभी संबंधित चीजों के नुकसान के लिए गरिमापूर्ण और उचित मुआवजे का भुगतान हो। जिन लोगों ने अपनी जान गई है और उनके शवों को अंतिम संस्कार के लिए शोक संतप्त परिवारों को सौंपने की तत्काल पहचान करने की आवश्यकता है।
बड़ी संख्या में लापता लोगों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में बच्चे राहत शिविरों में रह रहे हैं और विस्थापित परिवारों के छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों और जिला मुख्यालयों के माध्यम से माल और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में व्यवधान को रोका जाना चाहिए। राज्य सरकार को तुरंत सभी राहत शिविरों का प्रबंधन और रखरखाव अपने हाथ में लेना चाहिए और सभी के लिए उचित स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। मणिपुर राज्य से संबंधित मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अक्षर और भावना की रक्षा की जानी चाहिए, और सुलह और संवाद के माध्यम से समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
