चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी आधारित सिटी सर्विलांस सिस्टम का शेष सभी 19 जिलों तक विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वर्तमान में, यह प्रणाली गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में संचालित है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने यहां हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि के तहत स्थापित कोष प्रबंधन समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में उपकरणों (कैमरे, सर्वर, सॉफ्टवेयर) की खरीद के साथ-साथ स्थापना और रखरखाव के लिए 19 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत दी गई।
सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान –राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहलों के लिए भी बजट आवंटित किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को पोस्टर बनाने के लिए प्रतियोगिताओं और शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1.06 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, परिवहन विभाग को ई-चालान मशीनों की खरीद के लिए 30 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
सड़क सुरक्षा समितियों को सुदृढ़ बनाना – मुख्य सचिव ने बताया कि सड़क सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समितियों को 11.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह धनराशि विभिन्न महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के लिए खर्च की जाएगी, जिसमें साइन बोर्ड और कैट आई जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना, स्कूलों और समुदायों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों (ई.आर. एस.) में सुधार शामिल हैं।
इस अवसर पर नगर एवं ग्राम नियोजन तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) एवं वास्तुकला विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, परिवहन विभाग के आयुक्त यशेन्द्र सिंह, आईजी ट्रैफिक हरदीप सिंह, आईजी अम्बाला सिबास कविराज सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहें।
