चंडीगढ़ – हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में अपने सम्बोधन में कहा कि गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली हेतू सरकार ने प्रदेश में समाज कल्याण के लिए नई-नई योजनाओं के साथ नए युग का सूत्रपात किया है। सरकार गरीब व आमजन के साथ-साथ अंत्योदय परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध हैं। इसी कड़ी में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत भिवानी जिला में 424 पोजशन-कब्जा प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए डीसी, एडीसी, एसपी व एसडीएम कार्यालय में हर रोज समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों के जिला स्तरीय कब्जा प्रमाण पत्र वितरित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए सरकार की ओर से करीब 10 वर्ष के कार्यकाल में अंत्योदय परिवारों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, इसलिए सरकार के खजाने में पहला हक गरीब परिवार का है। सरकार गरीब व अमीर के अंतर को समाप्त करना चाहती है। सरकार समाज के सबसे वंचित वर्ग को सरकार द्वारा बनाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना चाहती है।
वित्त मंत्री श्री दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत यह घोषणा की गयी है कि जिन लाभार्थियों को प्लॉट का कब्जा अभी तक नहीं दिया जा सका है, उन्हें प्लॉट का कब्जा दिलवाया जाएगा अन्यथा सरकार द्वारा ऐसे सभी वंचित लाभार्थियों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्लाट खरीदने के समय प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को डॉ. अंबेडकर मकान नवीनीकरण योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शहरी के तहत मकान बनाने के लिए अनुदान राशि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 14,000 से अधिक मकान बनाए हैं, इसके अलावा 15,356 मकान निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 552 करोड़ रुपया का ख़र्च किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,440 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए पीएम आवास योजना, उज्जवला योजना व आयुष्मान भारत योजना, हैप्पी कार्ड सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब जनता की समस्याओं के समाधान के लिए डीसी, एडीसी, एसपी व एसडीएम कार्यालय में हर रोज समाधान शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। सरकार की अनेक योजनाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए अब हर रोज सुबह 9 बजे से 11बजे तक समाधान शिविर आयोजित होंगे। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
