चंडीगढ़ : जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रोजेक्टों का जायज़ा लेने के लिए विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा की। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रमुख सचिव नीलकंठ एस. अवहाड़ ने स्रोतों को ज़मीनी पानी की जगह सतही पानी में बदलने के लिए विभाग द्वारा 2174.41 करोड़ रुपए की लागत के साथ चलाई जा रहीं 15 व्यापक सर्फेस वॉटर स्पलाई स्कीमों की प्रगति सम्बन्धी जानकारी दी, जिसमें 1721 गाँवों को कवर किया गया है। मंत्री ने इन व्यापक सतही जल स्पलाई स्कीमों को तेज़ी से लागू करने की महत्वता पर ज़ोर दिया, जिससे इन सतही जल प्रोजेक्टों के अधीन आने वाले सभी निवासियों को समय पर पीने योग्य पानी की स्पलाई सुनिश्चित बनाई जा सके।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अधीन गाँवों की कायाकल्प करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर कदम उठाते हुए विभाग द्वारा 92,935 व्यक्तिगत घरेलू पखानों के निर्माण के लिए 139.40 करोड़ रुपए, 2400 कम्युनिटी सैनेटरी कॉम्पलैक्सों के लिए 50.40 करोड़ रुपए, ठोस कूड़ा-कर्कट प्रबंधन के लिए 9042 ग्राम पंचायतों के लिए 53.20 करोड़ रुपए, तरल अवशेष प्रबंधन के लिए 4846 ग्राम पंचायतों के लिए 181.90 करोड़ रुपए की राशि बाँटी गई है। कंडी और पानी के संकट से जूझने वाले अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी को हल करने की ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री जिम्पा ने अधिकारियों को विभाग की समूह श्रेणियों की तरक्की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की हिदायत की।
इसके साथ ही अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों की बारीकी से समीक्षा की गई और अधिकारियों को विभाग के अंदर काम के लिए अनुकूल माहौल को बरकरार रखते हुए कानून और नियमों के अनुसार उनके मुद्दों को हल करने की हिदायत की। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार द्वारा गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं और पीने वाले साफ़ पानी की स्पलाई के साथ-साथ ठोस और तरल अवशेष प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे गाँवों को मॉडल गाँव बनाया जा सके। इस मौके पर अन्यों के अलावा विशेष सचिव-कम-मिशन डायरैक्टर स्वच्छ भारत मिशन अमित तलवाड़ भी उपस्थित थे।
