अमृतसर : केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ में शामिल हुए। अमृतसर के सोहियां कलां गांव में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, जिसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और सुझाव लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों के माध्यम से लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। मेघवाल ने कहा कि यह यात्रा देश की ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न इलाकों में जायेगी।
इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा राज्य सरकार के कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ये IEC (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन भारत सरकार के प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों का संदेश फैलाने के लिए अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगी।इस मौके पर लोगों को एक ओर जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, वहीं कृषि के विकास को दर्शाने वाले ड्रोन भी प्रदर्शित किये गये, जिसका लाभ उठाकर किसान अपने उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य जैविक खेती करने वाले किसानों के साथ रचनात्मक संवाद के साथ-साथ प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयुष्मान भारत; पीएजेएवाई प्रधानमंत्री बालिका कल्याण अन्न योजना; दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; प्रधानमंत्री विश्वकर्मा; प्रधानमंत्री किसान सम्मान; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी); प्रधानमंत्री पोषण अभियान; हर घर जल – जल जीवन मिशन; गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व); जन धन योजना; जीवन ज्योति बीमा योजना; सुरक्षा बीमा योजना; अटल पेंशन योजना; प्रधानमंत्री प्रणाम; नैनो उर्वरक आदि योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी जा रही है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने में शत- प्रतिशत परिपूर्णता तक पहुंचे। यह यात्रा व्यापक स्तर पर पहुंच बनाने के साथ-साथ सूचना-प्रसार और देश के विकास में सक्रिय हितधारक बनने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
